🟥 सीधी जिले के अमिलिया में कई होटलों की मनमानी चरम पर, स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन मौन, खुलेआम घरेलू सिलेंडर के साथ नाबालिग बच्चों से मजदूरी सहित कई गंभीर आरोप

admin May 2, 2026 1 minute read

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नाबालिगों से 16 घंटे मजदूरी, मिलावटी मिठाई और घरेलू सिलेंडर का खुला खेल

सीधी जिले के अमिलिया क्षेत्र में स्थित मां शारदा होटल एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल संचालकों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है—शिकायतें भी बेअसर और समझाइश भी नाकाम।

आरोप इतने गंभीर कि चौंक जाएंगे

होटल में नाबालिग लड़कों से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक (करीब 16 घंटे) काम कराया जा रहा है—जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।

मिलावटी मिठाई और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री—बच्चों और आम जनता की सेहत से खिलवाड़।

खराब और गंदे तेल-मसालों में बने समोसे, भजिया, पकोड़े—फूड पॉइजनिंग का खतरा।

घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग, जबकि दिखावे के लिए कमर्शियल सिलेंडर खाली रखे जाते हैं।

होटल के सामने सड़क पर लकड़ी रखकर अतिक्रमण, जिससे आवागमन बाधित।

समाचार प्रकाशन के बाद भी प्रशासनिक ‘सिस्टम’ खामोश!

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले को कई बार समाचारों और शिकायतों के जरिए प्रशासन तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

👉 SDM कार्यालय मौन

👉 खाद्य विभाग चुप

👉 लेबर इंस्पेक्टर नदारद

इसी चुप्पी के चलते होटल संचालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और नियम-कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा कारोबार?

स्थानीय नागरिकों का दावा है कि होटल का कोई वैध रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इसके बावजूद खुलेआम संचालन जारी है—जो प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करता है।

बच्चों और जनता की सेहत खतरे में,

सबसे चिंताजनक बात यह है कि होटल के पास होने के कारण बच्चे जिद कर मिठाई, समोसे, भजिया खरीद लेते हैं, और अगर ये खाद्य पदार्थ मिलावटी या खराब तेल में बने हों, तो इसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है।

अब भी नहीं जागा प्रशासन तो कब?

स्थानीय जनता ने मांग की है कि

👉 SDM तत्काल संज्ञान लें

👉 खाद्य विभाग जांच करे

👉 लेबर विभाग नाबालिग मजदूरी पर कार्रवाई करे

ताकि आम जनता को राहत मिल सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

(नोट)

उपरोक्त सभी आरोप स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।